अशोक कराड
तालुका प्रतिनिधी शेवगाव
शेवगाव: दिनांक 20 8 2024 शिक्षक भरती मधील पोर्टल द्वारे होणारी शिक्षक भरती मध्ये सावळा गोंधळ झालेला आहे. आपल्या राज्यातील शिक्षक भरती पवित्र पोर्टल मधून होत आहे या शिक्षक भरती सर्व संस्था चालक निर्माण डिमांड करत आहेत. शिक्षकाकडून मुलाखत मुलाखती मधून काही पैशाची मागणी करतात 25 लाख ते 35 लाख पर्यंत डिमांड होत आहे. राज्य सरकारने आशा संस्थावर क** कारवाई करावी. भावी शिक्षक होणाऱ्यांचे स्वप्न संस्थेच्या बाबतीत अर्धवट राहिलेली दिसतात कारण पवित्र पोर्टल मधून भरती करताना काळजीपूर्वक भरती होत नाही या भरतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे समांतर आरक्षण बारकाईने पाहिल्या जात नाही. पवित्र पोर्टल मधून शिक्षक भरताना पवित्र पोर्टल ने बारकाईने संस्थेतून आणले समांतर आरक्षण पाहिल्या जात नाही ते आरक्षण जिल्हा परिषदेमध्ये जशाप्रमाणे लागू करण्यात आली आहे तशाच प्रकारे संस्थेकडून सुद्धा रोस्टर समांतर आरक्षणाची पाहिजे. पवित्र पोर्टल मधून शिक्षक भरती होत असताना महाराष्ट्रा त पवित्र पोर्टल मधून मुलाखत होत आहे या मुलाखतीमध्ये कोणत्याही संस्थेने समांतर आरक्षणाचे रोस्टर दाखवले नाही त्यामुळे या भरती मुलाखतीमध्ये समांतर आरक्षणाच्या जागा मुलाखतीमध्ये भरता आल्या नाही. वरून समांतर आरक्षणांमधून उमेदवार मिळाले नाही त्यामुळे जागा रिक्त राहिल्या असे पण पितळ कोर्टमध्ये सांगितल्या जाते त्यांनी त्यांनी फक्त गुणांचा विचार करून उमेदवार पाठवले जाते, पवित्र पोर्टल प्रत्येकांचा समांतर आरक्षणाचा कोठा तसेच मार्क का प्रमाण निवडलेले उमेदवार संस्थेमध्ये समांतर आरक्षणानुसार रोस्टर तपासणी करून त्या त्या समानता आरक्षणामधील जागा भरावे नाहीतर सर्व समांतर आरक्षणामधील गोष्ट मधील शिक्षक हायकोर्टामध्ये जाती ल 2017 पासून 2024 पर्यंत समांतर आरक्षणातील उमेदवार नाही असे पवित्र पोर्टल वारंवार सांगत आहे परंतु त्यांनी ज्या मुलांना समांतर आरक्षणावर मार्क कमी आहे त्यांचा विचार केलेला दिसत नाही कारण तुम्ही हाय मेरिट लावतात आणि समांतर आरक्षणांमधून उमेदवार उपलब्ध नाही असे दाखवतात हे चुकीचे आहे त्यामुळे 2017 ची भरती अपूर्ण राहिलेली आहे आजही 2024 ची भरती अपूर्ण अवस्थेत दिसत आहे तुम्ही रोस्टर प्रमाणे किंवा त्या समांतर आरक्षणाप्रमाणे एकाही उमेदवाराची निवड केलेली दिसत नाही. जिल्हा परिषद शाळेला जसे रोस्टर आहे त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थेला सुद्धा रोस्टर असावे जर महाराष्ट्रातील खाजगी संस्था दहा जागा उपलब्ध करून दाखवत असेल तर प्रत्येक समांतर आरक्षणानुसार त्या जागेवर त्याच समांतर आरक्षणाचे उमेदवार तपासून घ्यावी तशा प्रकारची समांतर आरक्षण पवित्र पोर्टल मध्ये तुम्हाला उमेदवार दिसते जर आपण 120 पासून 110 पर्यंत मिरीट किंवा कास्ट नुसार भरती करत असाल तर कमी गुणावली समांतर आरक्षणातील उमेदवार आहेत तसेच राहतील याचा बारकाईने विचार करून पवित्र पोर्टल मधून त्या शिक्षकाची भरती करावी. पवित्र पोर्टल हा शब्द पवित्र असा नसून अपवित्र झालेला आहे म्हणून नावाप्रमाणे पवित्र असं ज्ञान देणाऱ्या शिक्षकांची भरती करण्यात यावी परीक्षा देऊन सुद्धा काही उमेदवारांना असे वाटते की यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार आहे असं दिसत आहे म्हणून पवित्र पोर्टल शिक्षकाची निवड करताना सर्वांना खाजगी संस्थेवर प्रमाणे भरती करावी तुम्ही जर संस्थेमध्ये कॅटेगरी वाईज भरती करत असाल आणि एकाच उमेदवाराला दहा ठिकाणी पाठवत असाल तर हा अन्याय आहे. तो अन्याय दूर करावा कारण एका शिक्षकाला दहा ठिकाणी पाठवताना आपण जी चूक करत आहात ती चूक 5000 झाली साठी जर 7000 निवडता तर बाकीच्या 45 हजार उमेदवारावर अन्याय होताना दिसत आहे म्हणून एकाच दहा शिक्षक पाठवत आले पवित्र पोर्टलने वेगवेगळे शिक्षक पाठवले पाहिजे हे केल्यानंतर तो त्या संस्थेवर त्याचं काम होऊ अगर ला हो पवित्र पोर्टलला यायचं काही घेणं देणं नाही तो दुसऱ्यांदा पेपर देऊ शकतो जर तो एखाद्या संस्थेवर त्या शिक्षकाचे काम झालं आणि त्यांनी दहा नंबरची शाळा जर निवडली तर ती जागा रिक्त राहते म्हणून त्या ठिकाणी शिक्षण आयुक्त जागा रिकाम्या दाखवतात आणि काही संस्था शिक्षण अधिकारी ते उपसंचालक यांच्या माध्यमातून पैसे घेऊन त्या शिक्षकाची संस्थेमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकाची किंवा नाते ओळखायची त्या ठिकाणी नेमणूक करतात हे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सर्रास पाहायला मिळतात. जर महाराष्ट्रातील राज्य सरकार शिक्षकांचे पगार देत असतील तर त्या खाजगी संस्थेवर सरकारचा वचक हवा जर आपले राज्य सरकार शिक्षकांचे पगार देतात व खाजगी संस्था डिमांड करून स्वतःचा मालक असल्यासारखे का वागतात वास या संस्थेवर राज्य सरकारने कडककारवाई शिक्षणमंत्र्यांनी करावी खाजगी संस्थेत काम करणारी स्वतःचे नातेवाईक जवळची माणसे ज्याला काही येत नाही पैसे देणारे हे संस्थेमध्ये काम करतात. ते शिक्षक काम करताना रजेचा अर्ज ठेवून वर्षानुवर्ष संस्थेत नसतात फक्त रजेचा अर्ज मुख्याध्यापकाच्या टेबलावर असतो आणि ते बाहेर राहून सरकारचा पगार हस्तगत करतात अशा संस्था महाराष्ट्रात भरपूर प्रमाणात दिसते म्हणून माननीय मुख्यमंत्री साहेब उपमुख्यमंत्री साहेब तसेच शालेय शिक्षण मंत्री यांनी क** कारवाई करून माननीय आयुक्त साहेब यांच्या माध्यमातून उपसंचालक शिक्षण अधिकारी गटशिक्षणाधिकारी गटविकास अधिकारी विस्तार अधिकारी तसेच केंद्रप्रमुख शाळेची तपासणी करताना रजेचा अर्ज वारंवार टेबलावर पाहतात तरी त्याचा विचार केला जात नाही. असे भ्रष्ट संस्थाचालक या राज्यात जर काम करत असतील तर कशाप्रकारे देशाची प्रगती होईल. वरून दहावी आणि बारावीच्या माध्यमातून जास्त प्रमाणात करता तुमची घटक चाचणी प्रथम सत्र दुतीय सत्र यामध्ये पेपर घेताना 50 रुपये फी असते त्यामध्ये काही संस्था 100 ते 150 याप्रमाणे फी जमा करतात. प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये जर आपल्या राज्यात 2012 13 पासून शिक्षक भरती सरकारकडून होणार होती तर ती 2014 पासून पुढे झालेली भरती शिक्षण मंत्र्यांनी आयुक्तांना सांगून बारकाईने जे शिक्षक भरलेले आहेत हे पाहून घ्यावे एक एक संस्था राज्यात अशी आहे की 50 50 लोकांच्या ऑर्डर पवित्र पोर्टल चालू असताना सुद्धा तीन-चार वर्षांमध्ये ऑर्डर काढलेल्या आहेत. त्या ऑर्डर देताना चुकीच्या पद्धतीने दिलेला आहे आणि संस्थेने प्रत्येक शिक्षक कडून 15 20 25 लाख रुपये डिमांड करून शिक्षण अधिकारी व उपसंचालक यांची घरी भरलेले आहेत संस्थेने त्याचा सरकारला कोणताही कर मिळत नाही तेव्हा अशा भ्रष्ट शिक्षण अधिकारीराज्यातील प्रश्न उपसंचालक यांच्या घरावर छापे टाकू चौकशी करावी तरच या पवित्र पोर्टल भरतीत गोरगरीब शिक्षकाला न्याय मिळेल अन्यथा असेच शिकणारी गरीब ते गरीबच होत झाला त्यांची हुशारी त्यांच्याजवळच राहणार असे आपले राज्य सरकार आहे म्हणून महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने असे खाजगी संस्था सरकार जमा करून त्यांच्यावर खाजगी वचक निर्माण करावा अन्यथा सरकारला वारंवार लुटण्याचा या संस्था प्रयत्न करतील धन्यवाद जर शिक्षण मंत्री पवित्र पोर्टल बंद करण्याची तयारी दर्शवीत असेल तर या खाजगी संस्थेचे सरकार किंवा शिक्षक काहीच करू शकत नाही. या खाजगी संस्थेत काम करणारी संस्था चालकाची सर्व कामे करत असतात शाळेवर एक तास शुद्ध त्यांच्याकडून कामे होत नाही ओव्हरलोड जे गरीब शिक्षक असतात यांच्यावर संस्था क** कारवाई करते जर इतर ठिकाणी अनेक संस्था असतील तर बदलीची भाषा करून त्या शिक्षकांवर अन्याय करतात म्हणून राज्य सरकारला विनंती आहे की त्यांनी या संस्था सरकारच्या ताब्यात घ्याव्यात यावर जिल्हा परिषदेप्रमाणे वचक ठेवून त्या संस्था चालावे या संस्थेच्या माध्यमातून गोरगरीब जनता माऊली ही त्याच जागी राहील राज्य सरकारला एकच विनंती आहे की यांच्यावर बारकाईने लक्ष देऊन या संस्थावर क** कारवाई करण्यात यावी
