अशोक कराड
तालुका प्रतिनिधी शेवगाव
शेवगाव : दिनांक 13 /८/२०२४/१४ मुंबई या ठिकाणी आझाद मैदान आपल्या मागणीसाठी आजाद मैदान या ठिकाणी आंदोलन चालू आहे.महाराष्ट्रातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी, पदवीनंतर भाजप सरकार सत्तेत असताना 1995 ते 1999 पर्यंत सरकार सत्तेत असताना. पदवी धारण केलेल्या उमेदवारांना सेवा योजना कार्यालय जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षक या पदावर चार तास प्रत्येक दिवशी काम करणे. व त्यानंतर तहसील मधून तलाठी कार्यालकडे यांच्या नेमणुका केल्या होत्या, त्या पदवीधराने सलग तीन वर्ष काम केलेले आहे. त्या पदवीधर आपणास दर महिन्यास तीनशे रुपये मानधन याप्रमाणे तीन वर्ष त्यांना केलेल्या कामाचे मानधन मिळालेले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने 2000 नंतर योजना बंद करून महाराष्ट्राचे प्रदेश अध्यक्ष आणि भाई जरीवाला यांच्या माध्यमातून पदवीधरांसाठी नोकरीसाठी त्यांनी अनेक प्रकारची आंदोलन केली. त्यानंतर त्या उमेदवारांची सेवा योजना कार्यालयाकडे नाव नोंदणी करण्यात आली. सेवा योजना कार्यालयाकडे नोंदणी केलेल्या महाराष्ट्रात तब्बल 4211 पदवीधर अंशकांनी होते. 2001 नंतर जर योजना बंद झाली आहे तर महाराष्ट्र इतके अंशकालीन कर्मचारी अनेक संघटनेच्या माध्यमातून तयार झाले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये संघटना तयार यांनी अंशकालीन प्रमाणपत्र डुबलीकेट तयार करून घेतली आहे. जर महाराष्ट्रात 4211 अंशकालीन पदवीधर असताना अनेक संघटनेच्या माध्यमातून 18000 पदवीधर अंशकालीन तयार झाले कसे, याची सखोल चौकशी करावी . महाराष्ट्रात पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी या संधीपासून खरे वंचित आहे आणि डुबलीकेट दाखले बनवणारे आज सध्या नोकरीमध्ये कार्यरत आहे.! यांचे दाखले तपासून पाहून यांच्यावर क** कारवाई करण्यात यावी. 2000 नंतरची पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी कमी वयाची अशी तयार झाली. राज्य सरकारने आता घेतलेल्या तलाठी पदामध्ये जे अंशकालीन कर्मचारी अहमदनगर मध्ये भरलेले आहे. या तलाठी पदावर काम करणारे पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांचे दाखले तपासून पहावे जर ते खरे असेल तरच ते खरे अंशकालीन कर्मचारी आहे नाहीतर त्यांच्या दाखल्यामध्ये तफावत आढळणार आहे कारण ते डुबलीकेट बनावट दाखले असणार आहेत. हे सर्व बनावट दाखले बनवणारी बीड जिल्ह्यातील आहे. महाराष्ट्रातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी या नोकरीपासून वंचित आजही आहे तब्बल वीस वर्षांपासून संघर्ष करणारे खरे खवशखालील बाहेर आहे. महाराष्ट्रातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी नोकरीसाठी काहींनी आपल्या जीवनाची जीवन यात्रा संपवली आहे आर्थिक दृष्ट्या दुर्गुणा असणारे पद निर्माण झाली तुझ्या इच्छा पाठीमागे सध्या त्यांच्या मुलांचा आज ती उपाशी मदत आहे तरी राज्य सरकारने याची दखल घेतलेली आहे महाराष्ट्रात तब्बल वीस वर्षापासून संघर्ष करणारी आहेत तरी कोठे असा प्रश्न पडत आहे. सध्या सगळीकडेच भ्रष्टाचाराने या नोकर शाहीला पछाडलेले आहे. महाराष्ट्रातील राज्य सरकारला एक विनंती आहे की येत्या 13 8 2024 या दिवशी पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी या संघटनेच्या माध्यमातून आझाद मैदानावर सकाळी ठीक दहा वाजता पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी मुंबई या ठिकाणी आंदोलनासाठी बसत आहे या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची वय निघून गेलेले आहे काही कर्मचारी दोन तीन चार पाच वर्षापर्यंत आपले काम करू शकता त्यानंतर त्यांची संपत आहे. या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा जर सरकारला आशीर्वाद घ्यायचा असेल तर त्यांना ताबडतोब कामावर घ्यावी नाही तर राहिलेल्या दिवसाची घर बसल्या त्यांना दरमहा पगार द्या कारण 20 वर्षापासून संघर्ष आता हा योद्धा आज आपल्या हक्कापासून वंचित आहे म्हणून त्यांना खऱ्या अर्थाने नोकरीची गरज असल्यामुळे वीस वर्षापासून पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आणि संघटनेच्या माध्यमातून संघर्ष करत आहे तरी पण या राज्य सरकारकडे या लोकांची दखल घेतली का नाही म्हणून महाराष्ट्रातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची एकच राज्य सरकारला विनंती शेवटची आहे जर तुम्ही आमचा विचार केला नाही तर येणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे याची नोंद घ्यावी,—-+++महाराष्ट्रातील पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची व्यथा व्यथा व्यथा व्यथा व्यथा मांडत आहे. पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी सुद्धा एक योद्धा बनू शकतो याची दखल राज्य सरकारने घ्यावी ही नम्र विनंती, महाराष्ट्रातील माननीय मुख्यमंत्री साहेब एकनाथ रावजी शिंदे साहेब, व उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, साहेब व महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना निवेदन ९/७/२०२४ दिले होते. या सरकारने कोणत्याही प्रकारचा विचार केला केला नाही. सौ वैशाली राणी यांच्या माध्यमातून दिनांक 13 8 2024/14 8 2024 मुंबई येथे पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आझाद मैदान या ठिकाणी आंदोलनासाठी बसल्य नंतर पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आणि कौशल्य विभागाचे विकास आयुक्त श्रीमती निधीजी आयुक्त माननीय चौधरी मॅडम यांच्या भेटीनंतर आपले विविध मागण्या मान्य करावे असे पत्र मुख्यमंत्री व आयुक्त यांना सादर करून दिले. त्यांनी पदवीधर अंश कालीन कर्मचारी यांनी आंदोलन मागे घ्यावी ही विनंती केली तुमच्या मागण्या मान्य असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले.
